राज्य के विभिन्न न्यायालयों में भूमि विवादों के लम्बे समय तक लंबित रहने के कारण उत्पन्न जन-असंतोष को दूर करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने बिहार भूमि न्यायाधिकरण का गठन एक समेकित सर्वोच्च न्याय मंच के रूप में किया है। यह व्यवस्था भूमि विवादों के त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी निस्तारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
न्यायाधिकरण को बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत विभिन्न अधिनियमों एवं हस्तकों के अंतर्गत पारित अंतिम आदेशों के विरुद्ध आवेदन स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है। इसका उद्देश्य नागरिकों को एक प्रभावी एवं सुगम न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
न्याय में विलम्ब केवल व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि समाज एवं राज्य के समग्र विकास को भी प्रभावित करता है। इसलिए आवश्यक है कि सभी नागरिक न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास रखें, कानून का सम्मान करें तथा अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करें।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार भूमि न्यायाधिकरण निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप कार्य करते हुए त्वरित न्याय प्रदान करेगा तथा जन-अपेक्षाओं पर पूर्णतः खरा उतरेगा।
कमजोर है, नादाँ है, मुफलिस है, तवंगर है।
इंसाफ की नज़र में हर शख्स बराबर है।।
Sri Ram Pravesh Sharma
Hon'ble Judicial Member
Bihar Land Tribunal