Revenue and Land Reforms Department

बिहार राज्य के विभिन्न न्यायालयों में भूमि विवादों से संबंधित मामलों की अधिकता को देखते हुए बिहार भूमि न्यायाधिकरण का गठन बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009 एवं बिहार भूमि न्यायाधिकरण नियमावली, 2010 के अंतर्गत किया गया है। इसका उद्देश्य भूमि संबंधी विवादों का त्वरित, पारदर्शी एवं समेकित न्यायिक समाधान उपलब्ध कराना है।

यह न्यायाधिकरण भूमि विवादों के मामलों में सर्वोच्च वैधानिक मंच है, जहाँ विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेशों के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

हमारा विश्वास है कि त्वरित एवं प्रभावी न्याय व्यवस्था न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगी, बल्कि सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास एवं सुशासन को भी सुदृढ़ बनाएगी।