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Agriculture Department

Guidelines

Year:

SlNoFile UploadDateDocument noSubject
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31 Dec 201900Farm Manual
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25 Nov 201900कृषि विभाग की योजनाओं के कार्यान्वयन अनुदेशों की संकलन पुस्तिका तैयार करने हेतु कार्यान्वयन अनुदेश उपलब्ध कराने के संबंध में।
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22 Nov 20191035राज्य योजनान्तर्गत भूमि संरक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन अनुदेश 2019-20
4 22 Nov 20191034प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति बूँद अधिक फसल कार्यक्रम का कार्यान्वयन अनुदेश 2019-20
5
21 Nov 20190000जैविक खेती कोरिडोर योजना अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम 2019-20 का कार्यान्वयन अनुदेश के संबंध में।
6
07 Nov 20195426बाढ़/अतिवृष्टि के कारण प्रभावित फसलों एवं अल्पवृष्टि के कारण परती कृषि योग्य भूमि के लिए अनुदान की राशि किसानों के बैंक खाते में।
7 25 Oct 20193604वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट प्राक्कलन एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 का पुनरीक्षित प्राक्कलन भेजने के सम्बन्ध
8 16 Oct 20193428वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट प्राक्कलन एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 का पुनरिक्षित प्राक्कलन भेजने के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश।
9 16 Oct 20193427वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट प्राक्कलन एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 का पुनरिक्षित प्राक्कलन भेजने के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश।
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01 Oct 20193273वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट प्राक्कलन एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 का पुनरिक्षित प्राक्कलन भेजने के संबंध में।
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16 Aug 201906प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) के कार्यान्वयन के संबंध में।
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26 Jul 20193765वर्ष 2019-20 में अनावृष्टि/अल्पवृष्टि जैसी स्थिति में खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से डीजल अनुदान योजना के कार्यान्वयन हेतु क्रियान्वयन अनुदेश।
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10 Jun 201900हरी खाद योजना खरीफ, 2019 (वर्ष 2019-20) के क्रियान्वयन अनुदेश
14 16 Apr 20191438केन्द्र प्रयोजित योजनाओं (CSS ) को PFMS Portal पर निवंधन/क्रियान्वित करने के संबंध में।
15 15 Apr 20191433पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01/01/2019 के प्रभाव से 9 प्रतिशत के स्थान पर 12 प्रतिशत महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।
16 15 Apr 20191432पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक 01/01/2019 के प्रभाव से 9 प्रतिशत के स्थान पर 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में।