इस योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष राशि उपलब्ध करायी जाती है। इसमें गरीबी रेखा से नीचे के अनु0 जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक विकास हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है।