इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 से 14वीं वित्त आयोग की अवधि 2019-20 तक प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के रूप में इसके तहत राज्य के 20 जिलों के 75 प्रखण्ड, 12 नगर क्षेत्रों एवं 4 जिला मुख्यालयों को अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया गया है। योजनान्तर्गत अल्पसख्ंयक बाहुल्य क्षेत्रों के विकास हेतु आधारभूत संरचाओं का निर्माण करते हुये नॉन गैप-फिलिंग परियोजनाओं की स्वीकृति भी दी जाती है।